आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु समिति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के तत्वावधान में गठित

आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु समिति

न्याय · स्वतंत्रता · समता · बंधुता

भारत के आपराधिक कानूनों में सैद्धांतिक, प्रभावी एवं कुशल सुधारों की अनुशंसा — न्याय, गरिमा तथा व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्य के संवैधानिक आदर्शों पर आधारित।

नवीनतम सूचनाएँ
7समिति सदस्य
3सुधार के क्षेत्र
11मार्गदर्शक सिद्धांत
164+संदर्भ दस्तावेज़

समिति की ओर से

संदेश

अध्यक्ष का संदेश

किसी भी सभ्य समाज की पहचान उसकी आपराधिक न्याय प्रणाली की परिपक्वता और विद्वत्ता में निहित होती है। अन्य सभी कानूनों की भाँति आपराधिक विधि को भी समाज के विकास की गति के साथ चलना होता है। जिन विचलित प्रवृत्तियों को आपराधिक विधि पकड़कर न्याय के कटघरे में लाना चाहती है, वे भी अपनी कार्यप्रणाली में अधिक परिष्कृत और सूक्ष्म हो गई हैं; इक्कीसवीं सदी का ‘आपराधिक मस्तिष्क’ उससे कहीं अधिक बहुआयामी है जिसकी कल्पना संभवतः मैकॉले की संहिता कर सकी थी। यही मूलभूत वास्तविकता आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु समिति को सौंपे गए चुनौतीपूर्ण दायित्वों को सामने लाती है।

सदस्य एवं संयोजक का संदेश

भारतीय दंड संहिता का प्रस्ताव करते समय मैकॉले का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में निश्चितता लाना था। मैकॉले ने कहा था, “सिद्धांत बस इतना है — जहाँ संभव हो वहाँ एकरूपता; जहाँ आवश्यक हो वहाँ विविधता; किंतु प्रत्येक स्थिति में निश्चितता।” डेढ़ शताब्दी से अधिक के प्रवर्तन के बाद, संहिता द्वारा लाई गई वह निश्चितता अब अस्पष्टता में बदल गई है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि हमने 1973 में औपनिवेशिक दंड प्रक्रिया के स्थान पर अपनी प्रक्रिया अपनाई, फिर भी हम अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं — जैसे मामलों का लंबित रहना; गिरफ्तारी, जमानत, अन्वेषण और विचारण से संबंधित प्रक्रिया में असंगतियाँ और अक्षमताएँ; पुलिस एवं अभियोजन की कार्रवाइयों में मनमानी; पीड़ितों को केवल साक्षी के समान मानना, आदि। हमारी साक्ष्य विधि को भी आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप तत्काल पुनर्गठन की आवश्यकता है।

अधिदेश

सुधार के तीन स्तंभ

समिति का कार्य अपराधों की मौलिक विधि, दंड प्रक्रिया तथा साक्ष्य विधि — तीनों क्षेत्रों में विस्तृत है।

ध्येय एवं मार्गदर्शक सिद्धांत

मार्गदर्शक सिद्धांत

समिति का उद्देश्य देश के आपराधिक कानूनों में सैद्धांतिक, प्रभावी एवं कुशल ढंग से सुधारों की अनुशंसा करना है, जो व्यक्ति, समुदाय और राष्ट्र की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करे; तथा जो न्याय, गरिमा और व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्य जैसे संवैधानिक आदर्शों को प्राथमिकता दे।

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  1. 01संविधान की सर्वोच्चता
  2. 02मानवाधिकारों की प्रधानता
  3. 03सरल, स्पष्ट एवं सुसंगत प्रक्रिया
  4. 04निष्पक्ष एवं समयबद्ध अन्वेषण
  5. 05निष्पक्ष एवं समयबद्ध विचारण
  6. 06पारदर्शिता एवं जवाबदेही
  7. 07पीड़ित न्याय
  8. 08सैद्धांतिक दंडादेश
  9. 09प्रौद्योगिकी-केंद्रिकता का समावेश
  10. 10राज्य और व्यक्ति के संबंधों पर पुनर्विचार
  11. 11पीड़ितों और अभियुक्तों के अधिकारों में संतुलन

संसाधन

शोध पुस्तकालय

संदर्भ हेतु संकलित अधिनियम, विधि आयोग की रिपोर्टें एवं समितियों की रिपोर्टें।