आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु समिति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के तत्वावधान में गठित

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प्रो. (डॉ.) बलराज चौहान

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प्रो. (डॉ.) बलराज चौहान

प्रो. बलराज चौहान धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रथम कुलपति हैं। इससे पूर्व वे एमिटी लॉ स्कूल, लखनऊ के निदेशक; तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलपति रह चुके हैं।

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वे उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य तथा शास्त्री इंडो-कैनेडियन इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के कार्यकारी सदस्य भी रहे हैं। आपराधिक विधि, अपराधशास्त्र और क्लिनिकल विधि शिक्षा में उनकी विशेष रुचि है। उन्होंने राज्य तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित अनेक परियोजनाएँ पूर्ण की हैं, और अपराधशास्त्र में योगदान के लिए 2009 में उन्हें डॉ. कुमारप्पा रेकलेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उन्हें कॉमनवेल्थ फाउंडेशन फेलोशिप 2011 तथा भारतीय अपराधशास्त्र सोसाइटी की फेलोशिप सहित अनेक प्रतिष्ठित फेलोशिप प्राप्त हुई हैं। वे अनेक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, न्यायिक प्रशिक्षण शोध संस्थान, NIPCED, NJA आदि में अतिथि संकाय हैं, तथा गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं न्यायालयिक विज्ञान संस्थान से संबद्ध रहे हैं। आमंत्रित अतिथि के रूप में वे अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इटली, युगांडा, फिलीपींस और कनाडा के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जा चुके हैं।

एक विपुल लेखक के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनेक शोध-लेख लिखे हैं, दो पुस्तकें लिखी हैं तथा मानवाधिकार पर पुस्तकों का संपादन किया है। उन्हें शिक्षण एवं शोध का 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है और उनके मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थियों ने एलएल.डी. एवं पीएच.डी. पूर्ण की है। वे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कंसोर्टियम के CLAT 2020 के संयोजक तथा भारतीय अपराधशास्त्र सोसाइटी के अध्यक्ष हैं।

श्री महेश जेठमलानी

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श्री महेश जेठमलानी

ऑक्सफोर्ड से शिक्षित बैरिस्टर और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जेठमलानी विचारण तथा अपीलीय — दोनों प्रकार के न्यायालयों के अधिवक्ता हैं। वे अनेक बहुचर्चित आपराधिक विचारणों एवं अन्य कार्यवाहियों में उपस्थित हुए हैं, जिनमें वर्षों के दौरान उन्होंने अपने विधिक कौशल और उत्कृष्ट पैरवी के लिए ख्याति अर्जित की है।

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उन्होंने 1981 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले के विरुद्ध बहुचर्चित अभियोजन से अपनी प्रैक्टिस आरंभ की। तब से वे अनेक ऐतिहासिक आपराधिक विचारणों में भाग ले चुके हैं, जैसे यरवदा जेल में संचालित जनरल वैद्य हत्या विचारण, हर्षद मेहता से जुड़ा 1992 का प्रतिभूति घोटाला, 1993 का बम विस्फोट मामला, नुस्ली वाडिया हत्या विचारण, उल्फा से जुड़ा टाटा टी मामला, 2001 का शेयर बाज़ार घोटाला, साध्वी प्रज्ञा मामला, गुजरात दंगा मामले, सोहराबुद्दीन मामला, बॉम्बे सत्र न्यायालय में डेविड हेडली का बयान तथा ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी से संबंधित मामला।

वे दीवानी पक्ष में भी प्रमुख कॉर्पोरेट विधिक विवादों में उपस्थित हुए हैं, जिनमें इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम इंदिरा गांधी सरकार; बिड़ला–लोढ़ा विवाद; अंबानी बंधुओं के बीच प्राकृतिक गैस विवाद तथा टाटा–पालोनजी विवाद प्रमुख हैं। वर्तमान में वे सर्वोच्च न्यायालय में मुख्यतः आपराधिक तथा साथ ही दीवानी और संवैधानिक मामलों में प्रैक्टिस करते हैं।

श्री जी. पी. थरेजा

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श्री जी. पी. थरेजा

श्री जी. पी. थरेजा ने 1965 में एम.एससी. (रसायन) तथा 1967 में एलएल.बी. की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात् उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में रसायन विज्ञान और विधि का अध्यापन किया।

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उन्होंने 2004 में सेवानिवृत्ति से पूर्व 32 वर्षों तक दिल्ली में न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवा की, जिस दौरान उन्होंने प्रियदर्शिनी मट्टू हत्या मामले और नैना साहनी हत्या मामले सहित अनेक मामलों का न्यायनिर्णयन किया। न्यायिक अधिकारी के रूप में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में फेरीवालों एवं अतिक्रमणकारियों के मामले की जाँच हेतु नियुक्त किया। सेवाकाल में ही उन्होंने 1979 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएल.एम. की उपाधि प्राप्त की तथा भारतीय विधि संस्थान द्वारा आयोजित ‘विश्व विधि एवं चिकित्सा कांग्रेस’ (1985) और भारतीय विधि आयोग द्वारा आयोजित ‘भारत में आपराधिक न्याय – समस्याएँ एवं परिप्रेक्ष्य’ संगोष्ठी (1994) में शोध-पत्र प्रस्तुत किए।

सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन्होंने अधिवक्ता के रूप में आरुषि तलवार हत्या मामला, सीपी शूटआउट मामला और उपहार त्रासदी मामले सहित अनेक मामलों में पैरवी की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें अनेक मामलों में न्यायमित्र (Amicus Curiae) नियुक्त किया है और न्यायिक कार्य सौंपा है, जिसमें हरदयाल म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली में अवैध नियुक्तियों की जाँच शामिल है। वे दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के मध्यस्थ पैनल में हैं तथा दिल्ली न्यायिक अकादमी और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा प्रक्रियात्मक विधियों पर विशेषज्ञ वक्ता के रूप में प्रायः आमंत्रित किए जाते हैं।

श्री प्रवीण सिन्हा

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श्री प्रवीण सिन्हा

परिचय शीघ्र अपलोड किया जाएगा।

डॉ. पद्मिनी सिंह

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डॉ. पद्मिनी सिंह

डॉ. पद्मिनी सिंह, अपर विधि सलाहकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) में पदस्थ हैं। वे 2006 में सीबीआई में लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त हुईं, 2015 में वरिष्ठ लोक अभियोजक के पद पर पदोन्नत हुईं और 2019 में विधि एवं न्याय मंत्रालय में अपर विधि सलाहकार के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

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सीबीआई में लोक अभियोजक एवं वरिष्ठ लोक अभियोजक के रूप में उन्होंने अनेक संवेदनशील और तकनीकी मामलों का संचालन किया है, जिनमें सीबीआई बनाम सुखराम (पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री), सीबीआई बनाम विद्याधर एवं अन्य (जेबीटी शिक्षक घोटाला), सहकारी समूह आवास घोटाला (माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित), तहलका मामले — सीबीआई बनाम दिलीप सिंह जूदेव, सीबीआई बनाम नरेंद्र सिंह, सीबीआई बनाम बंगारू लक्ष्मण — तथा सीबीआई बनाम जया जेटली, सीबीआई बनाम एम. रघुपति, सीबीआई बनाम एच. सी. पंत, सीबीआई बनाम पी. शशि, सीबीआई बनाम लालू प्रसाद यादव एवं अन्य, और सीबीआई बनाम मेसर्स आईएनएक्स मीडिया प्रा. लि. शामिल हैं।

वे सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में चल रहे कोयला घोटाला मामलों से भी जुड़ी रहीं, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें विधि सलाहकार नियुक्त किया। उन्होंने सीबीआई अकादमी, गाज़ियाबाद में आपराधिक विधि पर व्याख्यान दिए हैं तथा सीबीआई में मामलों के अभियोजन में योगदान के लिए उन्हें सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।